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CAB या Citizenship Amendment Act 2019 क्या है जिसे | Citizenship Amendment Bill 2019 जानिए क्या

Citizenship Amendment Bill 2019 

CAB या Citizenship Amendment Act 2019 क्या है जिसे | Citizenship Amendment Bill 2019 जानिए क्या
CAB या Citizenship Amendment Act 2019 क्या है जिसे | Citizenship Amendment Bill 2019 जानिए क्या

 नागरिकता संशोधन विधेयक दो हज़ार उन्नीस यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल दो हज़ार ग्यारह दिसंबर को राज्यसभा से पास हो गया राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में और विरोध में एक सौ पांच फूट पड़े गृह मंत्री अमित

 शाह ने ये दिन नौ दिसंबर को लोकसभा में पेश किया था लोकसभा में इस बिल के पक्ष में तीन सौ वोट पड़े थे वहीं विरोध में अस्सी वोट पड़े थे अब इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून की शक्ल ले लेगा जनवरी दो हज़ार उन्नीस में सरकार ने दिल को कानून में बदलने की

कोशीश की थी आज जनवरी दो हज़ार उन्नीस को लोकसभा से बिल पास हो गया था लेकिन सोलहवीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने की वजह से ये दिल हो गया इस बिल को नागरिकता कानून उन्नीस सौ पचपन में

संशोधन करने के लिए लाया गया है नागरिकता कानून उन्नीस सौ पचपन के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को भारत में जन्में होने माता पिता की भारतीय होने या फिर किसी भारतीय नागरिक से शादी करने पर नागरिकता मिल

सकती है इसके अलावा कुछ निश्चित समय तक भारत में रहे और कुछ जरूरी कानूनी शर्तें पूरी करने पर भी भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है जिनके पास यहाँ रहने का कानूनी हक नहीं है उन्हें विदेशी

नागरिक अधिनियम उन्नीस सौ छियालीस और पासपोर्ट तहत वापस उसके देश भेज सकती है सरकार सरकार चाहे तो उसे जेल में भी रख सकती है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नागरिकता संशोधन विधेयक दो

हज़ार उन्नीस है क्या आखिर इसमें ऐसा क्या हैं जिसपर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और इसका असर के लोगों पर पड़ेगा हम सब जानते हैं आसान भाषा में सबसे पहला सवाल नागरिकता संशोधन विधेयक दो हज़ार उन्नीस

क्या दरअसल पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान की संख्या जो अपने देश में धार्मिक आधार पर प्रभावित हुए हैं और भारत में आकर रह रहे हैं इस बिल में उन्हें भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है पाकिस्तान

बांग्लादेश और अफगानिस्तान की संख्या को में हिन्दू एक ईसाई बहुत जैन और पारसी धर्म के लोग शामिल हैं जो फिलहाल भारत में या तो अवैध प्रवासी हैं यह सुनाती है कानून बनने के बाद यह भारत के नागरिक बनने के बाद हो जाएंगे इसके अलावा इस फ़िल्म के विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक को यानी ओवर सीरीज में

इंडिया जो है उनका जो खुशी आई कार्ड हैं उसे कैंसिल करने के लिए भी कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं अब अगर कोई ओसीआई कार्ड धारक केंद्र सरकार  होंगे नागरिकता अधिनियम के तहत बीते चौदह साल से ग्यारह साल भारत में बिताने और बीते बारह महीनों से लगातार भारत में रहने की जो शर्तें पहली थी उसने दिलाई की गई है दो हज़ार उन्नीस के संशोधन के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू सिख बौद्ध जैन

पारसी और ईसाई धर्म के लोगों के लिए ग्यारह साल भारत में बिताने की शर्त को घटाकर छह साल कर दिया गया है हालांकि पूर्वोत्तर

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